Bihar Land Registry Rules: बिहार के निवासियों के लिए जमीन से संबंधित एक नई खबर ये है कि राज्य में अब जमीन की रजिस्ट्री को लेकर नए नियम लागू होने जा रहे हैं। अभी तक पुराने नियमों के तहत ही ज़मीन की रजिस्ट्री का काम होता आया है। पर अब जल्द ही नए नियमों से संबंधित आदेश जारी होने वाला है। इन नए नियमों को लाने के पीछे सरकार की मंशा भूमि संबंधी विवादों को खत्म करना तथा रजिस्ट्री प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर जन सामान्य के लिए सहज और सुरक्षित बनाना है। साथ ही नए नियमों से रजिस्ट्री की प्रक्रिया में पारदर्शिता कायम होगी।
आज के आलेख में हम आपको राज्य में रजिस्ट्री के नए नियमों के तहत होने वाले बदलाव से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराएंगे साथ ही ये बताएंगे कि इन नियमों के लागू होने की संभावना कब तक है। यदि आप भी बिहार से हैं और जमीन रजिस्ट्री की योजना बना रहे हैं तो हमारे आलेख को पूरा पढ़ कर अपने लिए उपयोगी जानकारी प्राप्त करें।
Bihar Land Registry Rules
जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि बिहार राज्य में जमीन रजिस्ट्री के नए नियम लागू होने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार 24, सितंबर से बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नए नियमों को लागू किया जाएगा। दरअसल बीते फरवरी माह में ही इन नियमों को लागू करने का प्रस्ताव था पर किन्हीं कारणों वश कोर्ट ने नए नियमों पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी थी जिसकी समय सीमा सितंबर माह में पूरी होने को है। इसे देखते हुए राज्य सरकार अब पुनः नई तिथियों की घोषणा कर सकती है।
नए नियम जमीन संबंधी विवादों को कम करने में होंगे सहायक
बिहार राज्य में जमीन संबंधी विवाद आम बात है। इसको लेकर छोटे छोटे लड़ाई झगड़े भी अक्सर गंभीर रूप ले लेते हैं। इन विवादों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ही बिहार में जमीन रजिस्ट्री नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। यद्यपि राज्य सरकार के नए नियमों से बहुत से लोग सहमत नहीं थे जिसे देखते हुए कोर्ट ने 6 महीने के लिए नए नियमों पर स्टे लगा दी थी साथ ही निर्देश दिया कि 6 महीने तक पुराने नियमों के अनुसार ही भूमि रजिस्ट्री होगी। अब ये आशा व्यक्त की जा रही है कि 24, सितंबर से लागू होने वाले नए नियम भूमि संबंधी विवाद और समस्याओं की रोकथाम में मददगार साबित होंगे।
नए नियमों के तहत क्या हो सकते हैं बदलाव?
बिहार लैंड रजिस्ट्री के नए नियमों से रजिस्ट्री करवाने की प्रक्रिया में जो सकारात्मक सुधार व बदलाव होंगे उनके लाभ का आकलन निम्न प्रकार से किया जा सकता है –
- अब बिहार में जमीन खरीदने या जमीन की रजिस्ट्री करवाने पर आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा।
- संबंधित विभाग की तरफ से इस बात की भी पड़ताल की जाएगी बेचने या खरीदने वाला ही ज़मीन का वास्तविक मालिक है या नहीं।
- जमीन मालिक की सही पड़ताल करने के लिए ऑनलाइन तरीका अपनाया जाएगा ताकि किसी तरह के फ्रॉड की संभावना न रहे।
- रजिस्ट्री के काम का निपटारा शीघ्र करने के लिए स्टांप पेपर के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक स्टांप का उपयोग अनिवार्य होगा।
- नए नियमों के लागू होने से जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया पहले की अपेक्षा कम समय पूरी की जा सकेगी।
- रजिस्ट्री संबंधी सभी कार्यों का संपादक ऑनलाइन माध्यम से करने से लोगों का समय व श्रम दोनों बचेगा।
अब Land Registry होगी ऑनलाइन
राज्य सरकार ने भूमि संबंधी अपनी नई योजना में जमीन रजिस्ट्री को पूरी तरह से ऑनलाइन करने की मंशा जताई है। इस तरह की कार्यशैली से रजिस्ट्री की प्रक्रिया भी अपेक्षाकृत जल्दी होगा और किसी तरह की धांधली की संभावना भी नहीं रहेगी। इसके अलावा भूमि मालिक की सही पहचान के लिए आधार कार्ड प्रस्तुत करना ज़रूरी कर दिया गया है। आवश्यक दस्तावेजों का वेरीफिकेशन ऑनलाइन माध्यम से होगा जो सुरक्षित होने के साथ ही समय व श्रम दोनों की बचत में सहायक होगा। इलेक्ट्रॉनिक स्टांप पेपर का उपयोग अनिवार्य कर देने से रजिस्ट्री प्रक्रिया शीघ्र व सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सकेगी।