DA Hike News 2024: केन्द्रीय कर्मचारियों को ख़ुश कर देने वाली खबर सामने आई है। सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते को 3 से 4% बढ़ाने का ऐलान किया है। इसका लाभ पेंशनभोगी कर्मचारियों को भी मिलेगा। कर्मचारियों के लिए दोगुनी खुशी की बात ये है कि सरकार ने ये ऐलान यूपीएस में वृद्धि के बाद किया है।
आज के आलेख में हम आपको मंहगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी से संबंधित इस खबर की विश्लेषणात्मक जानकारी से अवगत कराएंगे। यदि आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो हमारे आलेख को पूरा पढ़कर इस उपयोगी जानकारी का लाभ उठाएं।
DA 2024 में बढ़ोत्तरी
विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सितंबर माह के तीसरे हफ्ते में सरकार अपने कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते बढ़ाने की खुशखबरी का ऐलान कर सकती है। अनुमान है कि ये बढ़ोत्तरी 3 से 4% की होगी। केंद्र सरकार ने मार्च में मंहगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की थी तो कर्मचारियों का DA 50% के आसपास हो गया था।
अब सरकार यूनीफाइड पेंशन स्कीम को लांच करने के बाद पुनः मंहगाई भत्ते बढ़ाने की तैयारी कर रही है। सरकार सभी केन्द्रीय कर्मचारियों को जिसमें पेंशनभोगी कर्मचारी भी शामिल हैं, डीए व डीआर देती है ताकि वो बढ़ती मंहगाई के साथ समायोजन कर सकें।
पैंडमिक पीरिएड में मंहगाई राहत भत्ता व मंहगाई भत्ते में लगी थी रोक
कोरोना काल का समय सारी दुनिया के लिए एक ऐसा कठिन दौर था जब लोगों को चौतरफा परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान भारत सरकार ने आपातकालीन राहत कार्यों और सुविधाओं को नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए बहुत सी सरकारी सुविधाओं में कटौती की थी।
इसी के तहत सरकार ने अपने कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020,1 जुलाई 2020 व 1 जनवरी 2021 का मंहगाई राहत भत्ता और मंहगाई भत्ता नहीं प्रदान किया था। इसका स्पष्टीकरण केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अभी हाल ही में संसद में एक चर्चा के दौरान किया। श्री चौधरी ने ये स्पष्ट किया सरकार को आर्थिक बोझ बढ़ जाने के कारण ये फैसला लेना पड़ा।
केन्द्रीय कर्मचारी आठवें वेतन आयोग को गठित करने की कर रहे हैं मांग
पिछले कई सालों से केन्द्रीय कर्मचारी आठवें वेतन आयोग को गठित करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकारी सूत्रों से अभी तक इसे गठित करने संबंधी कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है ना ही सरकार का हाल फिलहाल में ऐसा कोई विचार है। इस संबंध में केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने अपने एक लिखित जवाब में ये उल्लेख किया है कि आठवें वेतन आयोग को गठित करने संबंधी दो आवेदन जून 2024 में सरकार को प्राप्त हुए हैं।
लेकिन सरकार ने अभी इस विषय में कोई फैसला नहीं लिया है। सातवां वेतन आयोग सरकार द्वारा 1 जनवरी 2016 में लागू किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नियमत: प्रत्येक 10 वर्ष के बाद केंद्र सरकार द्वारा नए वेतन आयोग के गठन का प्रावधान है।
ऐसे करते हैं DA कैलकुलेट
सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों को दिए जाने वाला मंहगाई भत्ता एक निर्धारित गणना के अनुसार बढ़ाया जाता है। इसमें सीपीआई – आईडब्ल्यू के नंबर्स को देखकर कैलकुलेशन करते हैं तथा इसके तहत पिछले 12 महीने के औसत में होने वाली प्रतिशत बढ़ोत्तरी के अनुपात में मंहगाई भत्ते की गणना होती है।
ज्ञातव्य है कि केंद्र सरकार हर साल 1 जनवरी व 1 जुलाई को मंहगाई भत्ते तथा मंहगाई राहत भत्ते में संशोधन करती है जिसकी सरकारी तौर पर आधिकारिक घोषणा मार्च फिर सितंबर या अक्टूबर माह में कर दी जाती है।